विश्व खाद्य कार्यक्रमले भूकम्पपछि राहतस्वरूप बाँडेको चामल गुणस्तरहीन भएको तथ्य र तस्बिरसहित प्रकाशन भएका विषय लिएर राष्ट्रसंघको मानवीय मामिला संयोजन तथा सम्बोधन विभागका निर्देशक जोन जिङले नेपालमा आएको सहयोग अन्यत्र लैजाने जुन चेतावनी दिएका छन्, त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा वितरित चामल, दाललगायत खाद्यान्न कुहिएको, गुणस्तरहीन र अखाद्य भेटिएको सम्बन्धमा जवाफ दिनुको सट्टा जिङले उल्टै सहयोग फर्काउने भनी दिएको चेतावनी अत्यन्तै अनुत्तरदायी छ । त्यो विषयमा कुनै गम्भीर अनुसन्धान र छानबिन गरिनुपर्थ्यो, दोषी कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाहीको भागीदार बनाइनुपर्थ्यो । तर राष्ट्रसंघका उपल्ला अधिकारीबाट जसरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आयो, त्यो खेदजनक छ । उनको त्यो अभिव्यक्तिले उच्च अधिकारीहरूकै संलग्नता रहेको आशंका बढाएको छ ।
राष्ट्रसंघीय भवन पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जिङले नेपालमा सहयोग आवश्यक नभए फर्काउन सकिने र नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग इराक, सिरियाजस्तो स्थानमा जान सक्ने गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरे । त्यति मात्र होइन, उनले आफूहरू नेपालबाट फर्किन सक्ने चेतावनीदेखि भूकम्पपछिको स्थितिको विषयमा मुख्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदनमा समेत यही विषय उल्लेख गर्ने जुन धम्की दिएका छन्, त्यो कूटनीतिक मर्यादाविपरीत पनि छ । राष्ट्रसंघको सहयोगलाई नजरअन्दाज गरी बदनाम गराउन नेपाल सरकारको कर्मचारीतन्त्रदेखि सञ्चारमाध्यम लागेको आरोप लगाउने क्रममा उनले आफूलाई राष्ट्रसंघको जिम्मेवार अधिकारी रहेको कुरालाई नै भुलेका छन् । जिङले नेपालको सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रसंघलाई नेपाली जनताबाट ‘सम्पर्कविहीनको अवस्था’ मा पुर्याउन खोजेको आरोप मात्रै लगाएनन्, कुहिएको चामल वितरण गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमको दरो प्रतिरक्षा गरे । आफूले स्थलगत अध्ययन (फिल्ड भिजिट) गर्दा विश्व खाद्य कार्यक्रमप्रति जनता खुसी रहेको दाबी त गरे तर नेपालस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमका अधिकारीले जम्मा गरेका व्यक्तिहरूको भनाइ मात्र सुनेर जिङ नेपालको कर्मचारीतन्त्र र सञ्चारमाध्यममाथि जसरी आक्रोशित भए, त्यसले उनको गैरजिम्मेवारीपनलाई देखाएको छ ।
जिङले गरेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिरक्षा निरर्थक छ । विश्व खाद्यले वितरण गरेको खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको कुरा नेपालको सञ्चारमाध्यममा आएको मात्र होइन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको र संसदीय समितिको अनुगमन टोलीले पुष्टि नै गरिसकेको विषय हो । मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको र संसदीय समितिको अनुगमन टोलीले पुष्टि गरिसकेको यो विषयमा उनले जसरी टिप्पणी जनाएका छन्, त्यसले राष्ट्रसंघीय अधिकारीको ‘दादागिरी’ लाई देखाउँछ । ‘राष्ट्रसंघ कुनै मुलुकमा सहयोग गर्ने संस्था हो तर शासन गर्ने संस्था होइन’ भन्ने कुरालाई जिङ र उनीजस्तै राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
त्यसमाथि जिङले विश्व खाद्य कार्यक्रमजस्तो राष्ट्रसंघभित्रको एउटा इकाईले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने क्रममा जसरी समग्र राष्ट्रसंघलाई नै मुछ्ने प्रयत्न गरेका छन्, त्यसले राष्ट्रसंघ स्वयंलाई पनि फाइदा गर्दैन । यसतर्फ पनि राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ । बरु जिङजस्ता राष्ट्रसंघीय उच्च अधिकारीले विश्व खाद्य कार्यक्रमको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्थ्यो । उनले त्यसो गरेको भए राष्ट्रसंघकै मर्यादा र उसप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बन्थ्यो । तर, उल्टै सहयोग रोक्ने र राष्ट्रसंघलाई नै फिर्ता लैजाने टिप्पणीले राष्ट्रसंघलाई समेत विवादमा तानेको छ । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने राष्ट्रसंघ कुनै व्यक्तिविशेष र मुलुक विशेषको संस्था होइन । त्यसैले नेपाल पनि राष्ट्रसंघको सदस्य भएका हिसाबले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत यस्तो टिप्पणी गर्ने राष्ट्रसंघीय अधिकारीलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकारले सोझै राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा पत्राचार गर्न आवश्यक छ । मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिने जिङजस्ता व्यक्तिले कुनै हालतमा पनि कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन/दिनु हुँदैन । नेपाल सरकारले पत्राचार गर्दागर्दै पनि जिङजस्ता गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्ने अधिकारीले उन्मुक्ति पाए भने कुनै व्यक्तिविशेषका कारण राष्ट्रसंघसमेत विवादमा तानिन सक्छ ।
कान्तिपुर (सम्पादकीय), 3 July 2015