सुरेन्द्र पौडेल
काठमाडौं— संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय मामिला समन्वयसम्बन्धी कार्यालयका निर्देशक जोन गिङको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारले उनले बोलेको 'पूर्णपाठ' मागेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयसँग पूर्णपाठ मागेका हुन्।
'राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारी (जोन गिङ) को भनाइप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उनले बोलेको पूर्णपाठ मगाउन भनेका छौं,' प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'नेपाली मिडिया रिपोर्टलाई ननसेन्स भन्नेले सेन्स के हो, त्यो बताउनुपर्छ।'
मिडियाले भूकम्प पीडितलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले कुहिएको चामल वितरण गरेको फोटोसहित प्रकाशन गरेको समाचारलाई गिङले 'ननसेन्स रिपोर्टिङ' भन्दै डब्लुएफपीले नेपाल छाड्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। अमेरिका फर्किनुअघि बुधबार ललितपुरस्थित राष्ट्रसंघ कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विश्वका धेरै देशलाई सहयोग आवश्यक रहे पनि डब्लुएफपीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर दया देखाएको भावना व्यक्त गरेका थिए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संसदीय समितिले छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रकाशन भएका समाचारलाई गिङले मिडियाको ननसेन्स रिपोर्टिङ भनी टिप्पणी गरेका थिए। आयोग र समिति दुवैले डब्लुएफपीले कुहिएको चामल वितरण गरेको ठहर गर्दै कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।
कुहिएको चामल वितरण गरेको समाचारले छवि बिग्रने भएपछि समस्या सुल्झाउन राष्ट्रसंघले आफ्ना उच्च अधिकारी गिङलाई नेपाल पठाएको थियो। तर, गिङले कुहिएको चामल वितरण गरेकोमा कुनै दुःख व्यक्त गरेनन्, बरु उल्टै नेपाली मिडिया र कर्मचारीतन्त्रलाई गालीगलौज गरेर फर्किए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण उद्धार सामग्री भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुर्यारउन नसकिएको दाबीसमेत गरेका थिए। 'नेपालमा रहेको डब्लुएफपी हाम्रो कार्यालय हो, गल्ती गरेको भए हामीले बोलाएर हप्काउन सक्नुपर्छ,' भट्टराईले भने।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीले त्यो रूपमा बोल्नुको कारण खोजेर अघि बढ्ने बताए । उनले भने, 'किन उनले त्यो शैलीमा बोले, त्यो बुझ्दैछौं ।'
व्यवस्थापिका संसदले पनि डब्लुएफपीका विषयमा परराष्ट्रसँग जानकारी मागेको छ । डब्लुएफपीले वितरण गरेको चामल धेरै मात्रामा कुहिएको भेटिएपछि संसदले बुधबार पत्र लेखी परराष्ट्रसँग जानकारी मागेको हो । संसदबाट डब्लुएफपीले वितरण गरेको चामल कुहिएको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी माग आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
'मन्त्रालयले बिहीबार डब्लुएफपीसँग राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको पूर्णपाठ मागेको छ,' उनले भने, 'हामीले मौखिक रूपमा पूर्णपाठ पठाऊ भनेका छौं, उनीहरू मिडियामा आएजस्तो बोलेको होइन भन्दैछन् ।'
संसदीय समितिले गोरखाको लाप्राकमा १ सय २० बोरा कुहिएको चामल बाँडिएको र नेपालगन्जस्थित डब्लुएफपीको गोदाममा समेत कुहिएको भेटिएको जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि स्थलगत अध्ययन गरी डब्लुएफपीले काभ्रेपलाञ्चोक र गोरखामा खान नहुने चामल वितरण गरेको ठहर गरेको थियो । यी दुवै संस्थाको प्रतिवेदनका आधारमा कृषि मन्त्रालयले डब्लुएफपीलाई कारबाहीका लागि कूटनीति पहल सुरु गर्न आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
डब्लुएफपीले विभिन्न ९५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा दातृ निकायले पठाएको राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुझी सिधै वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले एकद्वार प्रणालीअनुसार राहत वितरण गर्ने नीति लिएको भए पनि डब्लुएफपीले सिधै राहत सामग्री वितरण गर्दै आएको छ । डब्लुएफपीले बुझ्ने राहत कति आयो, कति कहाँ वितरण भयो भन्ने तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । उनीहरूले वितरण गर्ने सामानको जाँच नेपाली अधिकारीले गर्दैनन् । राहत वितरणमा डब्लुएफपीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समानान्तर सरकार चलाइरहेको आरोप गृहका एक उच्च अधिकारीको छ ।
Nagariknews, 3 July 2015