गत बैसाख १२ गते र २९ गते गएको बिनाशकारी महाभुकम्पले देशको पुर्वाधार, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातात्विक सम्पदाहरु, पर्यटन क्षेत्र, वित्तिय क्षेत्र, कृषि लगाएतका क्षेत्रमा खर्बौको क्षति भएको चर्चापरिचर्चा दिनानुदिन सुनिइरहिन्छ । तर देशलाई सुसुचित गर्ने सञ्चारमाध्यममा भएको क्षतिबारे अहिलेसम्म खासै चर्चा भएको देखिँदैन । यद्यपी महाभुकम्पको कारण मिडिया क्षेत्र निकै ठुलो नोक्सानीमा परेको र भौतिक संरचनाहरु समेत भत्किएको जनाईएको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा बरिष्ठ सञ्चारकर्मी नारायण पुरीसँग हाम्रा संबाददाता चन्दा कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
बिनासकारी महाभुकम्प पछि सबैतिर क्षति भएको आयो, मिडियामा चाँही क्षति भएको छैन ?
हालसम्म संचार माध्यमहरुमा भएको भौतिक संरचनाहरुको क्षतिको तथ्यांक त खासै आएको छैन । सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार कान्तिपुर टेलिभिजनको भवनमा क्षति भएको जानकारी आएको छ । अन्य क्षतिमा कतिपय टेलिभिजन, एफ रेडियो पत्रपत्रिका, अनलाइन न्यूजहरुको क्यामेरा, कम्प्युटर टुटेफुटेको अवस्था हो ।
मिडिया हाउसको संरचनामा क्षतिभन्दा पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पत्रकारहरु भने भुकम्पबाट प्रताडित अवस्थामा रहेका छन् । मिडिया क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष रुपले धेरै प्रभाव परेको समाचार सम्प्रेशणको क्रममा पत्रकारहरु विभिन्न स्थानमा जाँदै गर्दा स्वंयम पत्रकारका घरहरु भत्किएको देखिएको छ । यस सम्बन्धी जानकारी लिने निकाय उद्धार, राहत तथा पुर्नस्थापनामा लागेको हुनाले यकिन तथ्याँक हालसम्म पनि आएको छैन् ।
भुकम्प पछिको मिडियाको आयआर्जनको अवस्था कस्तो देखिएको छ त ?
आयआर्जनको दृष्टिकोणले भुकम्पले मिडिया क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । हामीले विज्ञापनको क्षेत्रबाट जुन आकारमा आयआर्जन गथ्र्यौ, अहिले त्यसको करिब ८० प्रतिशत आय घटेको अवस्था छ । त्यसकारण मिडिया हाउसको लागि यो भन्दा ठूलो क्षति केही हुन सक्दैन । भौतिक रुपमा भएको क्षति त केही दिनमा परिपूर्ति गर्न सकिएला तर जुन किसिमले व्यवसाय नै धरासायी हुने खालको नदेखिने क्षति भएको छ यसको असर कम भएर पहिलाको अवस्थामा आउन पक्कै पनि समय लाग्छ । यसरी हेर्दा मिडियाको क्षति कहाली लाग्दो छ ।
यो अवस्थाबाट माथि उठाउन तपाईहरुले के प्रयत्न गरिरहनु भएको छ त ?
हामीले अहिलेको अवस्थामा नै सरकारसंग कुनै प्रकारको माग त गरेका छैनौ । यद्यपी सरकारी तवरबाट सहयोग दिन सक्ने केही कुराहहरु भने अवश्य पनि छन् । अहिलेको समय सबैका लागि संकटको समय भएकोले सरकारले लिने कर तथा विजुलीबत्तीको महशुल नलिएर सहयोग गर्न सक्छ । लोडसेडिङबाट हुने बत्तीको खपतबाट हुने खर्चलाई कटौती गर्ने किसिमको सहुलियतका सुविधाहरु सरकारले दिन सक्छ । त्यस्तै दुरसञ्चारबाट दिनसक्ने सेवामा केही छुट तथा करको दायित्व निर्वाह गर्नमा पनि किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाएमा केही राहत मिल्ने देखिन्छ । सरकारले हातमै रकम दिनुपर्छ भन्ने छैन, नविकरण गर्दा करको दायरा लगायतका विषयमा सहयोग दिन सकेपनि हाम्रो लागि राहत हुन्छ । अहिलेको संकटबाट समाजलाई माथि उठाउन मिडियाहरुले निर्वाह गरेको भुमिकाको सरकारले सम्मान स्वरुप सक्दो सहयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । अर्को कुरा राम्रो काम गर्ने मिडियालाई प्रोत्साहित गर्यो भने राष्टको पुनर्निर्माणको यो अभियानमा मिडियाले थप प्रेरणादायी भुमिका निर्बाह गर्न सक्छ ।
िमडियाहरुले यतिबेला सरकारको राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको अभियान साथ दिएर राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गरिहेको अवस्थामा सरकारले टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, एफएम, अनलाईनले गरेको राम्रो कार्यको मूल्यांकन गरेर एकमुष्ट पुरस्कार दियो भने भोलिको दिनमा उत्प्रेरणा मिल्छ सक्छ । हामीले पैसा मात्र होइन राष्ट्रको हितको लागी पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । यति मात्र सरकारले गर्न सक्यो भने मिडिया क्षेत्रको लागी ठुलो राहत हुन्छ ।
भुकम्प पछिको उद्धार अभियानमा स्वदेशी पत्रकारलाई अपहेलना भयो र बिदेशी पत्रकारहरुले मनपरि गरे भनेर पनि प्रचार भयो । खास कुरा चाँही के हो ?
बिदेशी मिडियाहरुको मनपरि त जताततै छताछुल्ल भएर पोखिएको सबैले देख्न र सुन्न पाए । तर सबैभन्दा दुखद कुरा चाँही आफ्नै देशमा बिदेशी मिडियाहरु हेलिकप्टर चढेर भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पुग्ने व्यवस्था हुने तर नेपाली मिडियाहरुले त्यसो गर्न नपाउने ? यहाँनिर पक्षपात भएको छ । विदेशी मिडियालाई दिएको जस्तो सहुलियत हामीलाई पनि दिएको भए हामीले पनि समाजलाई गलत सुचना प्रवाह गराउनबाट रोक्न सक्थ्यौं । भुकम्प पछिको राहत र समाजलाई सुसुचित गर्ने अभियानमा बिशेष भुमिका खेल्न सक्थ्यौं । यद्यपी हामीले बिभिन्न कठिनाईहरुको बाबजुद पनि सक्दो योगदान गरिरहेका छौं ।
मिडिया बसेको घरमा भुँइचालो आउँदा मिडिया आफै भाग्नु पर्ने अवस्था देखियो । अरुलाई सुसुचित गर्ने मिडियानै भुकम्पिय मापदण्ड भएको संरचनामा नबस्नु पनि लाजमर्दो कुरा भयो नि ?
हाम्रो काम समाजलाई सुसुचित गर्नु हो । यस्तो दायित्व भएको मिडियाहरु आँफै शुरक्षित ठाउँमा नबस्नु यो अवस्यै लाजमर्दो कुरा हो । यद्यपी मान्छेले नपरि नजान्ने रहेछ । मिडियामा पनि त्यहि नै भएको हो । त्यसमा पनि अधिकांश मिडियाहरु त अर्काले बनाएको संरचना भाडामा प्रयोग गरेर बसेका छन । त्यसले गर्दा पनि भुकम्प प्रतिरोधी भवनहरु छन छैनन भनेर खोजी भएन । अर्को महत्वपुर्ण कुरा आज संचार मन्त्रालयले मिडिया संचालकलाई तपाईहरुको भवन कहाँ छ ? भुकम्प प्रतिरोधक संरचना छ कि छैन भनेर सोध्ने फर्म समेत बिकास गर्न सकेको छैन । संचारमाध्यममा मात्र होईन राज्यको सिंगो पुर्वाधार बिकासका नीतिहरुमा बाध्यकारी यस्ता व्यवस्थाहरु हुन सकेका छैनन । अहिलेको घट्नाबाट मिडियालाई पनि भुकम्प प्रतिरोधी संरचना चाहिँदो रहेछ भनेर पाठ सिकाएको छ । सिंगो राष्ट्रलाई चेताएको छ ।
Aarthiknews, 5 may 2015