‘पत्रिकाको सर्कुलेसन आधा घटेको छ । पहिलेको दाँजोमा ८० प्रतिशत विज्ञापन कम भएको छ । पहिले महिना नमर्दै तलब दिने गरेकोमा अहिले पत्रकार र कर्मचारीलाई तलब खुबाउन धौधौ हुने गरेको छ ।’ –गोविन्द अर्याल, प्रबन्ध निर्देशक, चितवन पोस्ट दैनिक
कोरोना कहरका कारण बागमती प्रदेशका मिडिया र पत्रकार अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित १३ जिल्ला रहेको बागमती प्रदेशमा मुलुकभरकै सबैभन्दा बढी मिडिया र पत्रकार रहेका छन् ।
बागमती प्रदेशका अधिकांश मिडिया उपत्यकाभित्र रहेका छन् । पछिल्लो समय उपत्यकाबाहिरका १० जिल्लामा पनि मिडियाको राम्रो विकास हुँदै गएको छ । कोभिड-१९ को महामारीका कारण उपत्यका तथा बाहिरी जिल्लाका मिडिया पनि प्रभावित भएका छन् ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बागमती प्रदेशमा व्यवसायिक पत्रकारिताको विकास सुरु भएको हो । २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनपछि यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नयाँ अखबार, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन न्युजपोर्टल खुल्ने क्रम बढेको देखिन्छ ।
चितवन जिल्लामा त्यही बेलादेखि नै संख्यात्मक रुपमा मिडिया हाउस स्थापना भएका हुन् । चितवनको कायाकैरन दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन त्यही बेला सुरु भएको हो । करिब डेढ दशक अवधि पूरा गरेको यस दैनिकले कोरोना महामारीपछि गम्भीर संकट झेलिरहेको छ ।
कायाकैरनका प्रधान सम्पादक राजेश घिमिरे कोरोना संकटका कारण पत्रिका चलाउने, कि बन्द गर्ने भन्ने दोधारमा पुगेको बताउँछन् । ‘बन्द गरौं मन मान्दैन, चलाउँ खर्चले धान्दैन । प्रिन्ट संस्करण घटाउँदै लगेका छौं । कुनै दिन त विज्ञापनबिनै पत्रिका छापेका छौं । यसरी कति दिन थेग्न सकिएला ?’ घिमिरेले भने । आगामी दिनमा प्रिन्टभन्दा अनलाइनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको उनको बुझाइ छ ।
राजधानीबाट प्रकाशित हुँदै आएका कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, नयाँ पत्रिकालगायत दैनिक पत्रिकामा कोभिड-१९ को असर प्रत्यक्ष देखिन्छ । आर्थिक संकटका कारण यी मिडिया हाउसले पत्रकार तथा कर्मचारी कटौती गर्नुका साथै आफ्ना सहप्रकाशनसमेत बन्द गरेका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले नेपाल म्यागेजिन तथा साप्ताहिक, नेपाल रिपब्लिक मिडियाले शुक्रबार तथा परिवार म्यागेजिन र अन्नपूर्ण मिडिया ग्रुपले सम्पूर्ण बन्द गरेको छ ।
काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, मकवानपुर, चितवन, धादिङलगायत जिल्लाका मिडियालाई पनि अस्तित्व जोगाउन सकस छ । चितवनका दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकाका १९ जना सम्पादकहरुले चैत १० गते संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कोरोनाको असहज अवस्थाका कारण चैत्र १२ देखि २१ गतेसम्म पत्रिका ननिकाल्ने घोषणा गरे । चैत ११ गतेदेखि सरकारले देशव्यापी लकडाउन सुरु गरेपछि अवस्था झनै प्रतिकूल बन्यो ।
चैत २१ गतेपछि पनि चितवनका पत्रिका प्रकाशन हुन सकेनन् । चितवनमा राम्रो पहिचान बनाएको चितवन पोष्ट दैनिक लकडाउनको ४५ दिनपछि बल्ल बैशाख २५ गतेबाट निस्कन थाल्यो । ६ पेज निस्कने पोष्टको पहिलो र अन्तिम पृष्ठ रंगीन थियो । वैशाख २५ गतेबाट पुनः पत्रिकाको प्रकाशन सुरु भए पनि चार पृष्ठमा सीमित भयो र, रंगीन निस्कन छाड्यो ।
चितवन पोस्टका प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द अर्यालका अनुसार दसैंका बेला केही दिन पत्रिका रंगीन भएको थियो । अहिले पत्रिकाको सर्कुलेसन आधा घटेको छ । पहिलेको दाँजोमा ८० प्रतिशत विज्ञापन कम भएको छ । पहिले महिना नमर्दै तलब दिने गरेकोमा अहिले पत्रकार र कर्मचारीलाई तलब खुबाउन धौधौ हुने गरेको अर्यालको भनाइ छ ।
‘पत्रकार, कर्मचारी र अन्य कामदार गरेर ३२ जना कार्यरत छन् । अहिले तलब भनेर दिन सकिएको छैन । बेला–बेलामा पकेट खर्च मात्र दिने गरेका छौं,’ अर्यालले भने । कर्मचारी र पत्रकार कटौती गर्नुको साटो सवैलाई काममा लगाउन र खर्च व्यवस्थापनका लागि यसो गर्नुपरेको उनले बताए ।
सबै मिडियाका साझा समस्या
बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय हेटौंडाबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस प्रदेशमा ५ हजार ४ सय १ पत्रपत्रिका दर्ता छन् । देशका ७० प्रतिशत पत्रपत्रिका यही प्रदेशबाट प्रकाशित हुँदै आएका छन् । मुलुकभरका ८ सय ९१ रेडियोमध्ये २ सय २ रेडियो बागमतीमा प्रदेशमा रहेका छन् ।
एक सय ६९ टेलिभिजनमध्ये ८७ वटा र २ हजार ६५ अनलाइनमध्ये १ हजार ४ सय ८३ अनलाइन बागमती प्रदेशमा छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका १३ हजार १६ जना सदस्यमध्ये आधा बागमती प्रदेशमा रहेका सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा कोरोना कहरपछि पत्रकारको रोजगारी खोसिएको, बेतलबी बिदाका राखिएको र नियमित तलब नपाएको भन्ने गुनासा सुनिए पनि कसैले पनि निवेदन नदिएका बताउँछन् । ‘पत्रकारका धेरै समस्या छन् । उनीहरुका गुनासो पनि आएका छन् । ठ्याक्कै अवस्था के हो भन्ने पत्तालगाउन हामी आफैं पनि अध्ययन गर्ने मनस्थितिमा छौं,’ सापकोटाले भने ।
कोरोना कहर बढ्दै जाँदा सूचना र समाचारको उपभोक्ता बढे पनि मिडिया र मिडियाकर्मीको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । सापकोटाका अनुसार रोग सर्ने जोखिमले पत्रकार फिल्डमा खटेर समाचार खोज्ने बानी कम हुँदै गएको छ । यसले गर्दा गुणस्तरीय समाचार उत्पादनमा असर पर्न थालेको छ ।
महामारीका बेलामा प्रिन्ट मिडियाभन्दा अनलाइन न्युजपोर्टलमा आकर्षण बढे पनि गुणस्तरीय समाचार सम्प्रेषण गर्न चुुनौती थपिएको छ । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले फिल्डमा खटिने ९ सय ४५ जना पत्रकारको कोरोना बीमा व्यवस्था मिलाएको छ । कोरोनाको समयमा रोजगारी गुमाएका पत्रकारहरुका लागि फेलोसिप व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, फिल्डमा खटिने पत्रकारका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले सुरक्षा सामग्री जस्तैः मास्क, स्यानिटाइजर र ग्लोब्स वितरण गर्दै आएको छ । ‘हामीले पत्रकारलाई सुरक्षित तरिकाले समाचारकर्ममा जुटाउन खोजिरहेका छौं । यस्तो बेला सञ्चारमाध्यमले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सञ्चारमाध्यम बिजनेस घटेको भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन्,’ सापकोटाले भने ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय सदस्य तथा रेडियो साहिनोका सञ्चालक सिर्जना अर्याल विज्ञापन बजार खुम्चिँदा सञ्चारमाध्यम अप्ठ्यारोमा परेको बताउँछिन् । ‘राजधानी काठमाडौं र उपत्यका बाहिरका सञ्चारमाध्यम झनै मर्कामा परेका छन् । उनीहरुको विज्ञापन स्थानीय बजार हो । लकडाउनले लामो समय कारोबार नै भएन । लकडाउनपछि पनि विज्ञापन कारोबार २०-३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । सञ्चारगृहले मिडिया कसरी धान्ने र पत्रकार तथा कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने समस्या परेको बताउँदै आएका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य अर्यालले भनिन् ।
पत्रकार महासंघले अहिले जागिर खोसिएका पत्रकारका लागि संघीय राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । जिल्लाको अवस्था बुझेर काठमाडौं बाहिर पनि यस्तो आन्दोलन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले बताइन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाकी उपाध्यक्ष विमला पाण्डे विभिन्न जिल्लामा तलब नपाउने र रोजगारी गुमाउने पत्रकारहरु रहेका बताउँछिन् । ‘यो राष्ट्रिय समस्या हो । साना–ठूला सबैखाले मिडियालाई कोरोनाले छोएको छ । हाम्रो जिल्लामा पनि संकट छ,’ पाण्डेले भनिन् । समस्या पर्यो भन्दै पत्रकार खुलेर नआएका उनले बताइन् ।
पत्रकारलाई फिल्डमा खट्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । छिटोछरितो र एकीकृत रुपमा सरकारी निकायबाट सूचना पाउन गाह्रो भएको उनले सुनाइन् ।
‘सरकारी निकायबीच नै सूचना प्रवाहमा एकरुपता छैन । स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल र जिल्ला प्रशासनले एउटै विषयमा फरक-फरक जानकारी दिन्छन् । चाहिएको जानकारी चाँडै पाइँदैन । यसको असर सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतामाथि असर पर्दछ,’ पाण्डेले भनिन् । प्रिन्ट मिडियाभन्दा रेडियो र अनलाइनलाई परिस्थिति सहज रहेको उनको धारणा छ ।
पत्रकारलाई राहत आवश्यक
मिडिया फस्टाए पनि सञ्चालकमा व्यवसायिक सोच र योजना बलियो नहुँदा कोरोना कालमा मिडिया क्षेत्रमा गहिरो संकट देखापरेको सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाको भनाइ छ । पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य अर्याल यस्तो बेला स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले मिडिया र मिडियाकर्मीका लागि राहतका योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् ।
‘तर, स्थानीय सरकार बजेट छैन भन्दै पन्छिने गरेको छ । कोरोना संकट बढ्दै जाँदा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, संक्रमितको उपचार र आइसोलेसनका लागि धेरै खर्च भएकाले बजेट अभाव रहेको स्थानीय सरकारले बताउँदै आएको छ,’ अर्यालले भनिन् । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले कात्तिक १३ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटी मिडिया र पत्रकारका समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गरेको उनले जानकारी दिइन् ।