सुर्खेत − कोभिड-१९ का कारण भएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) अघिसम्म कर्णाली प्रदेशमा ३४ वटा दैनिक पत्रिका प्रकाशन हुन्थे । प्रदेश राजधानी भएसँगै सुर्खेतबाट ठूलो आकारका दुई दैनिक पत्रिका पनि सञ्चालनमा थिए । भलै पत्रिका अन्तै छापिएर सुर्खेतमा वितरण भए पनि यहाँका नागरिक एकाबिहानै आफ्नो भूगोलका समाचार र नामसँग अभ्यस्त भइसकेका थिए । कोभिड-१९ का कारण चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन सुरु भएपछि यहाँका अखबार बन्द भए । त्यसबेला यहाँका ३४ मध्ये ३२ वटा पत्रिका प्रकाशन हुन सकेनन् ।
प्रदेशको राजधानी भएकाले यहाँ प्रायः राष्ट्रियस्तरका सबै दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन र केही अनलाइनका प्रदेश प्रतिनिधि छन् । केही सञ्चारमाध्यमले सुर्खेतमा ब्युरो कार्यालय स्थापना गरेका छन् । सुर्खेतमा बाहिरी जिल्लाबाट आएर पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारको संख्या एक सयभन्दा बढी रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ, सुर्खेत शाखाले जनाएको छ ।
कोठाभाडा तिर्न धौधौ
हुम्लाका भीम परियार सुर्खेतमा रहेर देउती एचडी टेलिभिजनमा काम गर्थे । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा आमसञ्चार तथा पत्रकारिता अध्ययनरत उनलाई टेलिभिजनमा काम गरेबापत आउने पारिश्रमिकले कोठाभाडा तिर्न र अध्ययन खर्च जुट्थ्यो । कोरोना कहरपछि टेलिभिजनले कर्मचारी संख्या कटौती गरेपछि उनी बेरोजगार भए ।
‘घरको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन,’ परियारले भने, ‘कोरोनाका कारण जागिर खोसिँदा दैनिकी चलाउन मुस्किल भइरहेको छ ।’ आर्थिक सङ्कटका कारण पत्रकारिता पेसालाई निरन्तरता दिन आफूलाई अप्ठ्यारो परेको उनले सुनाए।
२०७७ साल असार दोस्रो सातादेखि सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेसँगै बन्द भएका कर्णालीका पत्रिका पुनः प्रकाशन हुन थाले । बन्द भएकामध्ये ३० वटा पत्रिका पुनः प्रकाशन भए पनि तिनीहरुलाई कसरी टिकाउने भन्ने चुनौती देखिएको छ । त्यहाँ कार्यरत पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् ।
विज्ञापनबिना कतिन्जेल धान्नु?
सुर्खेतबाट प्रकाशित हुने हाम्रो अखबार दैनिकका प्रबन्धक बलबहादुर थापा साउनयता पत्रिकाको नाममा एक रुपैयाँ पनि विज्ञापन नआएको बताउँछन् । ‘कोरोनाका कारण व्यापार-व्यवसाय ठप्प छन्, कर्णालीमा ठूला कलकारखाना छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘बजारबाट विज्ञापन नआउँदा पत्रकार र कर्मचारीलाई तलब दिन सकिएको छैन ।’
कर्णालीका सबै पत्रिकाको अवस्था योभन्दा फरक छैनन् । कोरोना कहर अझै केही महिना जारी रहने हो भने यहाँका अधिकांश पत्रिकाका कार्यालयमा फेरि ताला लगाउनुपर्ने स्थिति आउँछ । भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो कर्णाली प्रदेश अन्य हिसाबले सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो । मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यान गरी १० जिल्लालाई समेटेर बनेको यस प्रदेशमा ठूला उद्योग-धन्दा र कलकारखाना शून्य छन् ।
ठूला राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका केही पत्रकारले नियमित तलव खाँदै आएका छन् । यद्यपि, कोरोनाले उनीहरुलाई पनि अहिले समस्यामा पारेको छ । केही राष्ट्रिय पत्रिकाले यसअघि तलबमा राखेका पत्रकारलाई फेरि समाचार लेखेका आधारमा दिने निर्णय गरेर पत्राचार गरेका छन् भने केहीले ३५ प्रतिशतसम्म तलव कटौती गरेका छन् ।
‘पत्रकारिताबाहेक अन्य पेसा-व्यवसाय नगरेकालाई कोरोनाले ठूलो असर गरेको छ,’ एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा कार्यरत पत्रकारले भने, ‘अझ उपत्यकाबाहिर र जिल्लाबाहिरबाट आएर काम गरिरहेका पत्रकारलाई अझै ठूलो समस्या भइरहेको छ ।’
लकडाउनअघि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा १२ वटा दैनिक पत्रिका प्रकाशित हुँदै आएका थिए । तीमध्ये दुई पत्रिका ब्रोडसिट आकारमा बाँकेमा छापिएर कर्णालीमा वितरण गरिँदै आएको थियो ।
अहिले दुईमध्ये ‘कर्णालीपत्र’ बन्द छ भने ‘साझा बिसौनी’ले आकार घटाएर सिङ्गल कलरमा प्रकाशित गरिरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका पत्रिकाहरुमा पनि विज्ञापन छैन । अघिल्ला वर्षमा यो सिजनमा स्कुल, कलेज, राष्ट्रियस्तरका ठूला विज्ञापनका साथै सरकारी सूचना तथा सन्देशले पत्रिका भरिने गरेका थापाको भनाइ छ।
कर्णालीभरि नै मिडियालाई कहर
जाजरकोटबाट भेरीमालिका दैनिक फेरि अहिले सुरु भएको छ । विज्ञापनबिनै प्रकाशित भइरहेको पत्रिका कहिलेसम्म सञ्चालनमा रहन्छ स्वयम् प्रकाशकलाई थाहा छैन । ‘पत्रिका प्रकाशन सुरु भएको तीन वर्ष भयो; यसअघि आर्थिक संकट लागेको थिएन,’ प्रकाशक मानबहादुर खड्काले भने, ‘कोरोनाका कारण कुन दिन पत्रिका बन्द हुन्छ थाहा छैन ।’ जाजरकोटमा तीन वटा रेडियो र सात वटा अनलाइन आंशिक रुपमा चलेका छन् ।
यस्तै, डोल्पाबाट प्रकाशित हुने हिमाली सुस्केरा साप्ताहिक कोरोना कहरसँगै बन्द छ भने तीन वटा रेडियो र चार वटा अनलाइन सञ्चालित छन् । बन्दाबन्दी खुलेपछि जुम्लाबाट कर्णाली सरोकार, कर्णाली पोस्ट र माउन्टेन टुडे फेरि प्रकाशनमा आएका छन् । तर, यी पत्रिकाहरुमा पनि विज्ञापन छैन । जुम्लामा पाँच वटा रेडियो र केही अनलाइन सञ्चालनमा छन् । हुम्लाबाट प्रकाशित कर्णाली रैबार र सिमकोट साप्ताहिक पत्रिका बन्द छन् भने तीन वटा रेडियो, तीन वटा अनलाइन सञ्चालनमा छन् ।
सल्यानबाट प्रकाशित कुमाख दैनिक बन्द छ । सल्यानमा पाँच वटा रेडियो, एक दर्जन अनलाइन सञ्चालनमा छन् । रुकुमबाट प्रकाशित हुने दुई वटा साप्ताहिक आहा सञ्चार र रेखदेख पत्रिका बन्दाबन्दी खुलेसँगै फेरि सुरु भएका छन् । यहाँ नौ वटा रेडियो सञ्चालनमा छन् । मुगुबाट प्रकाशत हुँदै आएका दुई वटा पत्रिका भर्खरै सञ्चालनमा आएका छन् । दैलेख जिल्लाका धमाका, पञ्चकोशी खबर र हाम्रो तेस्रो आँखा सञ्चालनमा आएका छन् । यहँका तीनवटा साप्ताहिक पत्रिका अहिले पनि बन्द छन् ।
लकडाउन खुलेपछि कालिकोटबाट सञ्चालित कर्णाली खबर दैनिक पत्रिका सञ्चालनमा आएको छ भने अभिभारा साप्ताहिक बन्द छ । यहाँ आठ वटा रेडियो मध्ये सात सञ्चालनमा छन् । पलाता गाउँपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको रेडियो पलाता भने अहिले पनि बन्द छ ।
पत्रकारहरु पेसाबाटै विस्थापित हुने जोखिम
नेपाल पत्रकार महासंघ, कर्णाली प्रदेशका महासचिव दीपेन्द्र शर्मा कोरोना कहरका कारण धेरै पत्रकारहरुको रोजगारी खोसिएको बताउँछन् । ‘स्थानीयस्तरमा सञ्चालित अधिकांश पत्रिकाहरु अहिले पनि बन्द छन्, सञ्चालनमा रहेकाहरुले पनि धेरैजसो जनशक्ति कटौती गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोना कहर अझै केही समय रहेमा धेरै पत्रकारहरु यो पेसाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारले पनि समयमा पारिश्रमिक नपाउने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिलेभन्दा आधा तलबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, तलबी पत्रकारहरुलाई पनि समाचार लेखेका आधारमा मात्र पारिश्रमिक दिने गरिएको छ,’ उनले भने।
महासंघले कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत पत्रकार र सञ्चार गृहहरुलाई राहतका लागि प्रदेश सरकारसँग लिखित आग्रह पनि गरेको थियो । महासंघले दैनिक पत्रिकालाई ३० हजार, साप्ताहिक पत्रिकालाई १५ हजार, अनलाइनलाई २० हजार, रेडियोलाई ५० हजार, केबुल टिभीलाई ५० हजार र पत्रकारहरुलाई पाँचदेखि १५ हजारसम्म राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । ‘सुरुमा प्रदेश सरकारले राहत दिन्छौं, विवरण ल्याउनु भनेकाले तथ्याङ्कसहित लिखित ज्ञापनपत्र बुझायौं,’ महासचिव शर्माले भने, ‘अहिलेसम्म राहतको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’
पत्रकारले बिना तलब काम गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएपछि विभिन्न समस्या देखिएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई घरभाडालगायत दैनिक खर्च जुटाउन सकस परेको छ । विज्ञापनको स्रोत घट्दा मिडिया हाउसलाई कार्यालयभाडा, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत महसुललगायतका अन्य खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा आएको छ । यस्तो विषम स्थितिमा सञ्चारमाध्यमलाई टिकाउन टेलिफोन, विद्युत महसुल र इन्टरनेटमा विशेष सहुलियतका साथै महसुल छुटका लागि थप पहल आवश्यक छ ।