कोभिड-१९बारे मिथ्या समाचार फैलाउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, पत्रकार र मिडियामात्र नभएर सरकार आफै पनि लागेको देखियो। गलत समाचार-सूचना, अफवाह, र भ्रमको प्रकृति र तथ्यजाँचमा भैरहेका प्रयास, परिणाम र सीमाबारे बिस्तृत लेख, नेत्र तामाङबाट
नेपालमा माघ ९, २०७६ मा पहिलो कोभिड-१९ केस पुष्टि भयो। त्यसको चार दिनपछि माघ १३ गते अनलाइनखबर डटकममा यस्तो शीर्षकको समाचार प्रकाशन भयो- 'नेपालमा थप एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण'।
पहिलो केसको खबरले भन्दा दोस्रो संक्रमित देखियो भन्ने खबरले खैलाबैला मच्चियो। चीनबाट आएका युवामा पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनै युवाले संक्रमण फैलाएको हुन सक्ने भन्दै समाज तरंगित भयो।
समाचारमा बाइलाइन थिएन। थप मूलधारका मिडियाले उक्त समाचार प्रकाशन/प्रसारण नगरेपछि यसको वास्तविकतामाथि पाठकले प्रश्न उठाए। पछि समाचार आफैँले लेखेको पुष्टि गर्दै अनलाइनखबरका संवाददाता सागर बुढाथोकीले 'नेपालमा कोरोना भाइरस : स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरूप पक्ष देखाउने अर्को ऐना' शीर्षकको ब्गल लेखे।
समाचार गलत भएको कुरा उनले स्रोतबाटै थाहा पाए। स्रोतलाई सुरक्षा दिनु उनले आफ्नो धर्म सम्झे। त्यसैले होला समाचार गलत भएपछि माफी मागेर सच्याउनु पर्नेमा अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै राखिएको छ।
'के गर्नु, पत्रकारिता, अझ त्यसमा दैनिक पत्रिकामा काम गर्नु त टिमवर्क रहेछ। मेरो मात्रै केही लाग्दो रहेनछ। ...लाग्छ, भ्रामक समाचार प्रवाह यस्तो संवेदनशील समयमा कसैले गर्नुहुँदैन। एक पटक छापिएको कुरा मेटिदैंन। तर, मेरो के दोष समाचारलाई बंग्याइदिएपछि..!'-- प्रशान्त वली, राजधानी दैनिक
चैत २ गते अर्को समाचार फैलियो - 'टेकुमा परीक्षण गरेका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भेटियो'।
टेकु प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्तालाई उद्धृत गर्दै लेखिएको उक्त समाचार सामाजिक सञ्जालमा एकैछिनमा भाइरल भयो। गुप्ताले ती समाचार भ्रामक भएको र कोहीसँग आफूले कुरा नगरेको स्पष्टीकरण दिए। त्यही समाचार कतिपय अनलाइनले सच्याए पनि कतिले जस्ताको तस्तै राखे। जुन कैयौंपटक सामाजिक सञ्जालमा सेयर भए।
चैत १० गते नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोभिड-१९ देखिएको पुष्टि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरे।
दोस्रो संक्रमण देखिएकै दिन राजधानी दैनिकमा एउटा समाचार प्रकाशित भयो। शीर्षक थियो - 'स्वास्थ्यकर्मी नै जोखिममा, असुरक्षित अस्पताल' (यो खबर डिलिट गरिसकिएको छ)। समाचारको लिडमै लेखिएको थियो - 'नेपालमा गरिएको कोभिड–१९ परीक्षणमा २ हजार जनामा पोजिटिभ देखिएको छ'।
उक्त खबर फेक भएको भन्दै माइसंसार डटकम ले फेक समाचार भएको पुष्टि गर्यो।
समाचार स्वास्थ्य बिटमै काम गर्ने प्रशान्त वलीको बाइलाइनमा थियो। सोही दिन ‘राजधानी’ मा गलत समाचार कसरी छापियो?' भनेर माइसंसारमै वलीको ब्लग आयो ।
उक्त ब्लगमा उनले लेखेका छन् - 'वास्तवमा मेरो स्वास्थ्य पत्रकारिताको इतिहासमा आजको दिन कालो दिन भएको महसुस गरिरहेको छु।'
किन कालो दिन भयो त? 'मैले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित समाचार लेख्दा चारपटकसम्म पढ्छु। तर, के गर्नु, पत्रकारिता, अझ त्यसमा दैनिक पत्रिकामा काम गर्नु त टिमवर्क रहेछ। मेरो मात्रै केही लाग्दो रहेनछ। एउटा न्यूज रुममा सम्पादक, डेस्क, ब्युरो, संवाददाता हुन्छ, अनि भाषा हेर्ने पनि। अब मैले मात्र के गर्ने? लाग्छ, भ्रामक समाचार प्रवाह यस्तो संवेदनशील समयमा कसैले गर्नुहुँदैन। एक पटक छापिएको कुरा मेटिदैंन। तर, मेरो के दोष समाचारलाई बंग्याइदिएपछि..!' वलीले प्रष्ट्याएका छन्।
भ्रामक सन्देशको बाढी
कोभिड-१९ महामारी सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक समाचारको बाढी नै देखियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दोस्रो संक्रमण पुष्टि नगर्दासम्म चैतको पहिलो हप्ता सामाजिक सञ्जाल कोभिड-१९ महामारीबारे भ्रामक हल्लाले तातियो।
कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि सेनाले आकाशबाट औषधि छर्कनेदेखि कोभिडकै कारण इटालीका मान्छे सडकमा ढलेको फोटो भाइरल भयो। इटालीमै पैसा फालिएको फोटो पनि भाइरल बन्यो। ट्वाइलेट पेपर सकिएको खबर फैलियो।
लकडाउन नियन्त्रणका लागि सरकारले केही काम गर्न नसकेका उदाहरणलाई पछि पार्न रुसमा सिंह छाडेको खबर पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलियो। नर्भिक अस्पतालमा कोभिड-१९ संक्रमित देखिएको भन्दै 'हिमाल दाई' लाई सम्बोधन गरिएको अडियो सन्देश पनि धेरैको मोबाइलदेखि कम्प्युटरसम्म पुग्यो। चैत ८ गते नर्भिकले यसबारे स्पष्टीकरण नै लेख्नुपर्यो।
सोही दिन अडियो सन्देश फैलाउने युवा पक्राउ परे।
नेपाल भ्रमणमा आएकी मिस वर्ल्डकी अध्यक्ष जुलिया मोर्लेमा कोरोना संक्रमण फैलिएको खबर फैलियो।
उनी मिस वर्ल्ड-२०१९ की विजेता टोनी एन सिंहसँगै फागुन २२ गते नेपाल भ्रमणमा आइपुगेकी थिइन्। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुदेखि मकवानपुरको चेपाङ गाउँसम्म पुगेकी उनलाई कोभिड-१९ संक्रमण भएको खबर सबैको चासोको विषय हुने नै भयो। यो खबर फेक भएको चैत १३ गते मिस वर्ल्ड अयोजकले स्पष्ट पार्यो।
चैत २७ गते सरकारले काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने निर्णय गरेको खबर फैलियो। कोभिड-१९ संक्रमणमा देश लकडाउनमा थियो। व्यापार, व्यवसाय र यातायात ठप्प रहेकोले सर्वसाधारण कतिपय गाउँ जाने तयारीमा थिए। कति पैदलै गइरहेका थिए। सोही बेला कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले २८ र २९ गते गाउँ फर्कन जान चाहनेहरूका लागि मापदण्ड बनाएर जान दिने निर्णय भएको खबर पोखरेलका स्वकीय सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुर लगायत धेरै अनलाइनमा फैलियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालन गर्ने फेसबुक पेजबाटै सूचना दिइएको रहेछ। समाचार सही ठहरिएन। उक्त पोस्ट गुपचुप गायब बनाइयो।
यस्तै गरी चैत ३० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा कोरोना आशंका शीर्षकको गलत समाचार फैलियो।
सरकार आफै भ्रम फैलाउँदै
जनता नयाँ कोरोना भाइरससँग निकै त्रसित भइरहँदा मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म कोभिड-१९ अत्यन्तै खतरनाक रोग भएको उल्लेख गर्दै समाचार फैलियो भने सरकार पक्षबाट देशमा राम्रो तयारी रहेको दाबी गरियो। जनता त्रसित भइसक्दा भारत र चीनले राम्रै तयारी गरिरहेको भन्दै सरकार ढुक्कले बस्यो।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सयदिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै फागुन १८ गते भने - भारतले अब आफ्ना देशका लागि भए पनि राम्रै गरिरहेको छ। अब चीन त यसैमा छ। त्यसैले पनि हाम्रोमा अलि जोखिम कम होला।
यही मेसोमा सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाललाई “कोरोना फ्रि जोन” का रुपमा चिनाउन प्रचार गर्न निर्देशन दिए फागुन ६ गते।
कोभिडको केसमा भ्रम फैलाउन सबैभन्दा अग्रस्थानमा देखिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। चैत २९ गते प्रधानमन्त्री ओली आफै कोभिड-१९ को बारेमा भ्रामक सन्देश दिन उत्रिए। कोभिड-१९ तातोपानी खाएर हाछ्यु गरे ठीक हुने दाबी गरे।
नेपाल कोरोना मुक्त क्षेत्र रहेको श्रब्यदृष्य प्रचार सामग्री अंग्रेजी, हिन्दी र चिनियाँ भाषामा ३ दिनभित्र तयार गरेर व्यापक प्रचार-प्रसार गर्न मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिए।
चैत १० गते दोस्रो केस देखापर्यो नेपालमा। त्यसपछि जोखिम कम होला भनेर अभिव्यक्ति दिएका स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल स्वयंले पत्रकार सम्मेलन गरी देश लकडाउनमा जाने घोषणा गरे ।
भारतबाट नेपाल भित्रनेहरू नै धमाधम संक्रमित हुन थाले।
कोभिडको केसमा भ्रम फैलाउन सबैभन्दा अग्रस्थानमा देखिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। चैत २९ गते प्रधानमन्त्री ओली आफै कोभिड-१९ को बारेमा भ्रामक सन्देश दिन उत्रिए। कोभिड-१९ तातोपानी खाएर हाछ्यु गरे ठीक हुने दाबी गरे।
जबकि भाइरोलोजिस्टहरू तातोपानीले कोभिड-१९ निको नहुने बताउँछन्। जीवाणु वैज्ञानिक सुदीप खड्का भन्छन्, 'कोरोनाको न त कुनै औषधि प्रमाणित छ, न खोप; तातोपानी र आत्मबलले निको हुने रोग होइन; खेलबाड नगरौँ।'
जेठ २७ गतेको प्रतिनिधिसभामा नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता अद्भुत भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अडान राखे - नेपालीको प्रतिरोधी क्षमता राम्रो छ भन्ने कुराको चुनौती कुनै डाक्टर, कुनै वैज्ञानिक, कुनै शोधकर्ताबाट कहीबाट आयो भने म स्वीकारौंला।'
'सरकार प्रमुखको भनाइलाई मूलधारका मिडियाले तथ्य जाँच गरी सही कुरा दिनुपर्नेमा यसो भन्नुभयो भनेर त्यही भ्रमलाई फैलाउने काममात्र गरे ।' -- उमेश श्रेष्ठ, सम्पादक, नेपाल फ्याक्ट चेक
असार ४ गते प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभामा उभिए र कोभिड-१९ बारे अर्को भ्रामक सन्देश दिए- 'यो २० जनाको जुन निधन भएको छ, त्यसमध्ये कोरोनाकै कारणले निधन भएको भन्दा पनि यो २० जनाको संख्या हामीले किन भन्नुपर्यो भने, जुनसुकै कारणले निधन भएको भए पनि यदि कोरोना संक्रमित भेटियो भने, पाइयो भने त्यस्तो अवस्थामा कोरोनाबाटै निधन भएको भनेर मान्नुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको त्यो निर्देश छ। त्यो मापदण्ड बनाएको छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले।'
सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण खबर फैलिरहेको बेला भ्रम निवारण गर्नुपर्नेमा सरकार प्रमुख आफैले भ्रम फैलाएकोमा अचम्म मान्छन् नेपाल फ्याक्ट चेकका सम्पादक उमेश श्रेष्ठ। उनी भन्छन्, 'सरकार प्रमुखको भनाइलाई मूलधारका मिडियाले तथ्य जाँच गरी सही कुरा दिनुपर्नेमा यसो भन्नुभयो भनेर त्यही भ्रमलाई फैलाउने काममात्र गरे ।'
प्रधानमन्त्री आफैले राष्ट्रवादी देखाउन आयुर्वेदिक औषधि र नेपाली खानपानको पक्षमा गलत सूचना दिएको साउथ एसिया चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी बताउँछन्, 'प्रधानमन्त्रीले नेपाली खानपान राम्रो। नेपाली हावापानी राम्रो भन्नुभयो। नेसनलिजम न्याराटिभको कुरा राख्नुभयो ।'
भारतका मानिस नेपालीकै दाँजोमा मसला खाने गरेको उल्लेख गर्दै कोभिड-१९ का कारण भारतको संक्रमण दर र मृत्युदरलाई राष्ट्रवादीको आँखाले नदेखेको अधिकारीको तर्क छ। भन्छन्, 'नेपालीको खानपान राम्रो होला। बेसार पनि घरेलु औषधि होला। तर यो त नयाँ रोग हो। यसको उपचार भएको भए यति धेरै मान्छे मर्दैनथे। हामीले प्रयोग गर्ने सबै खान्की भारतीयले खान्छन्। पछिल्लो अपडेट हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएका देशहरुको सूचीमा भारत दोस्रो नम्बरमा परेको छ।'
देशकै नेताले प्रोपोगान्डा बनाउने र त्यस्ता खालको सूचना उछाल्ने अनलाइनहरूले जनता मारमा परेको उनले दाबी गरे। 'प्रोक्सी खालको अनलाइन छ। म्यानिपुलेसन गरिरहेको हुन्छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री आफै बिरामी भएकोले पनि धेरै चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले जसरी प्रेजेन्ट गर्नुभयो, तर त्यो एजेन्डाजस्तै देखियो।'
भारतका मानिस नेपालीकै दाँजोमा मसला खान्छन् ... हामीले प्रयोग गर्ने सबै खान्की भारतीयले खान्छन्। पछिल्लो अपडेट हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएका देशहरुको सूचीमा भारत दोस्रो नम्बरमा परेको छ।' -- दीपक अधिकारी, सम्पादक, साउथ एसिया चेक
मिडिया अनुसन्धानकर्ता भानुभक्त आचार्य बालुवाटार र सिंहदरवारबाट भ्रामक समाचार उत्पादन हुने दावा गर्छन्। आचार्य भन्छन्, 'बालुवाटार र सिंहदरवार फेक न्युजको कारखाना हो। बेसारपानी भनेर कति कुदे। यो धर्तीमा यो भन्दा ठूलो फेक न्युज के हुन सक्छ?'
डब्लुएचओले जोखिमको स्तर घटायो भनेर गोरखापत्र र राससले नै समाचार फैलाएको उनले बताए। त्यस्तो भ्रामक खबर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलेसमेत 'सरकारको कामले नतिजा दिँदै कोरोनाको अति उच्च जोखिम सूचीबाट हट्यो नेपाल' भन्दै ट्वीट गरेका थिए ।
स्थानीय सरकार र आयुर्वेदिक कम्पनीहरू अहिले गुर्जोबारे जबरजस्ती प्रचारमा लागेको कान्तिपुर दैनिकका समाचार सम्पादक श्रीश भण्डारी बताउँछन्, 'गुर्जोले के गर्छ? रिसर्चबाट केही भेरिफाइ भएको छैन। तर यसबारे धेरै 'पुस पब्लिसिटी' भइरहेको छ। जान्ने-बुझ्ने चिकित्सकहरु पनि ‘हो, मैले नि खाने गरेको छु’ भन्छन्।'
पत्रकार पनि कम छैनन् फेक समाचार फैलाउनमा
शुरुमा चर्चा गरिएका अधिकांश घटनाहरु पत्रकारमार्फत नै प्रकाशन/प्रसारण भएका समाचार हुन्।
यस्तै वैशाख १ गते अनलाइन पत्रिका डट कममा प्रधानसम्पादकसमेत रहेका सुबिन कुमार श्रेष्ठले एउटा भिडियो आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुकमा लाइभ गरे। काठमाडौंमा १५ सय जना कोरोना संक्रमित भएको हुनसक्ने तथ्याङ्क टेकु अस्पतालका प्रमुख डा. सागर राजभण्डारीले खुलासा गरेको दावी उक्त भिडियोमा गरिएको थियो। भिडियो भाइरल भयो।
त्यतिबेला कोरोनाको त्रास उच्च हुँदै आएको थियो। यसबारे माइसंसार डटकमले फ्याक्ट चेक गर्यो। उनले प्रचार गरेजस्तो समाचार सत्य ठहरिएन। फेक समाचार र मिस-इन्फरमेसन फैलाउनेमा पत्रकार पनि अगाडि रहेको माइसंसारका सञ्चालकसमेत रहेका श्रेष्ठ बताउँछन्। 'प्रेस काउन्सिलकै जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिले समेत रुसले सडकमा सिंह छाडेको फेक फोटो सेयर गरे। पत्रकारलाई त समाजले विश्वास गर्छ नि। तर पत्रकारले नै मिस-इन्फरमेसन दिए,' उनले भने। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि गलत सूचना दिएको श्रेष्ठले दाबी गरे।
चैत ९ गते धेरैजसो अनलाइन सञ्जालमा वीरगंजका एक व्यापारीमा कोभिड-१९ संक्रमण पुष्टि भएको खबर फैलियो। उक्त खबरलाई धेरैले कपीपेस्ट गर्दै समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरे। पछि ती व्यापारीमा संक्रमण पुष्टि नभएको खबर आयो।
'कोभिड-१९ मा दोब्बर गुणाले फेक समाचार आइरहेका छन्। तर फेक भएको थाहा भएपछि यसको दोष स्रोतलाई दिएर हामी पन्छिन खोज्छौं... दोस्रो पोजेटिभ देखियो भनेर मैले नै लेखें। जुन असत्य रहेछ।' -- सागर बुढाथोकी, स्वास्थ्य संवाददाता, अनलाइनखबर
राजधानी दैनिकका स्वास्थ्य संवाददाता वलीका अनुसार शुरुका दिनमा मूलधार मिडियाले नै गलत खालका समाचार दिन थालेको बताउँछन्। आरडीटी परीक्षणमा देखिएको पोजेटिभ रिपोर्टलाई कोभिड-१९ पोजेटिभ नै भएजसरी समाचार बनाउने गरेको उनले बताए।
'आरडीटी पोजेटिभ भनेको एन्टीबडी रहेछ। त्यसलाई कोरोनै लागेको भनेर मेनस्ट्रिमकै मिडियाले समाचार बनाउन थाले,' वलीले भने।
अनलाइनखबरका स्वास्थ्य संवाददाता बुढाथोकी पनि समाचार लेखनमा सञ्चारकर्मी नै चुकिरहेको स्वीकार्छन्। 'कोभिड-१९ मा दोब्बर गुणाले फेक समाचार आइरहेका छन्। तर फेक भएको थाहा भएपछि यसको दोष स्रोतलाई दिएर हामी पन्छिन खोज्छौं,' बुढाथोकीले भने, 'दोस्रो पोजेटिभ देखियो भनेर मैले नै लेखें। जुन असत्य रहेछ।'
समाचार असत्य रहेछ भनेर थाहा पाएपछि तथ्य जाँच गर्नुको साटो स्रोतलाई दोष दिएर पन्छिने बानी परेको उनले स्वीकारे । 'समाचार आएपछि अडियन्सले चारैतिरबाट गाली गर्न थाले। त्यसपछि मैले ब्लग लेखें। आफ्नो गल्ती नै स्वीकार्ने गरी त लेखेको रहेनछु जस्तो अहिले लाग्छ। के-के न पायौं भनेर समाचार ब्रेक गर्ने हतारोले मेन स्ट्रिम पनि डुबिरहेको छ।'
गाइडलाइन नहेरी समाचार लेख्ने अर्को हतारो पत्रकारमा देखिएको उनी बताउँछन्।
यता मिडिया अनुसन्धानकर्ता आचार्य भने पत्रकारले नजानी गल्ती गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सरकार नै भ्रामक समाचारको मुख्य प्रायोजक भएको ठोकुवा गर्छन्। उनी प्रश्न गर्छन्, 'सरकारले नै स्पोन्सर गरेर फेक न्युज निकालिरहेको छ। क्यारी गर्ने गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र रासस हुन्। अरु त झिनामसिना डटकम हुन् ।'
मूलधार मिडियामा फ्याक्ट चेकिङको अवस्था
मूलधारका मिडियाले खासै जाँगर नदेखाएको राजधानीका पत्रकार वली बताउँछन् । आफ्नो समाचार संस्थाले भ्रम निवारणको प्रयास नगरेपछि उनले माइसंसार डटकममा एउटा ब्लग नै लेखेको बताए।
कोभिड-१९ महामारीमा नेपाली सञ्चार माध्यममा अनेकन भ्रामक समाचार आए। तर, ती भ्रम चिर्न मूलधारका मिडियाले जाँगर देखाएनन् । देखाउन् पनि किन? भ्रामक समाचारले हजारौं सेयर पाउँदा भ्रम चिर्न लेखिएका समाचारले केही सेयर भन्दा बढी ध्यान तान्न सक्दैनन् ।
महामारी, राजनीतिक पर्वदेखि जनरुचिका विषयमा सबैभन्दा बढी फेक समाचार फैलिने साउथ एसिया चेकका अधिकारी बताउँछन्। 'महामारीमात्र होइन, ठूला घटनामा मानिसको रुचि हुन्छ। यस्ता विषयमा भ्रम फैलाउने खालका खबर तयार हुन्छन्,' अधिकारी भन्छन्।
अबका दिनमा मेनस्ट्रिम मिडियाले पनि फ्याक्ट चेकमा ध्यान दिनैपर्ने नेपालफ्याक्ट चेकका श्रेष्ठ बताउँछन्। 'फ्याक्ट चेकमा मिडियाले पनि ध्यान दिनुपर्यो। यसबारे नीति बनाउनुपर्यो। रिपोर्टमात्र गर्ने होइन। भेरिफाइ नगरी समाचार दिन भएन,' उनले भने।
'र्युमर फैलिएका कुरा भेरिफाइ गर्दै हप्ता दिनभन्दा बढी ढिला भइदिन्छ। यतिबेलासम्म त फैलिसक्छ। सधै त्यसैको पछि लाग्न सकिन्छ भन्ने त छैन। धेरै मान्छे पछि लागेको छ भने त्यसमा त हामी लाग्छौ।' -- श्रीश भण्डारी, समाचार सम्पादक, कान्तिपुर
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका सम्पादक अखण्ड भण्डारी फ्याक्ट चेकिङ मूलधारको मिडियाको रुचिको विषय नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'भ्रामक समाचारबाट हामी आफै चाहिँ सक्दो जोगिने मेहनत गरिरहेका हुन्छौं। तर हाम्रो नेचर अरु मिडियामा आएका समाचारको खण्डन गर्ने, असत्य समाचारमाथि फेरि समाचार बनाउने कुरामा व्यवसायिकता हुन्न भन्ने हो। प्रिन्ट मिडिया बाँचेको भनेको सत्य, साँचो र वस्तुनिष्ठ कुराले नै हो।'
जनमानसलाई ठूलै भ्रम पार्ने र क्षति पुर्याउने खालको समाचार आएमा भने त्यसको भ्रम निवारण प्रयास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
कान्तिपुर दैनिकका समाचार सम्पादक श्रीश भण्डारी कोभिड-१९ शुरु भएदेखि यो सर्ने प्रक्रिया र निको हुने समय फरक-फरक आएको हुनाले धेरै हदसम्म जोगिएर काम गरिरहेको बताए। तर, विभिन्न अफवाहको पछि लाग्न पनि नसकिने बताउँछन्। 'सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरू रेस्पोन्स गर्ने लेभलमा छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। सानो सानो कुराको पछि लागेर सम्भव त हुन्न,' उनले भने, 'र्युमर फैलिएका कुरा भेरिफाइ गर्दै हप्ता दिनभन्दा बढी ढिला भइदिन्छ। यतिबेलासम्म त फैलिसक्छ। सधै त्यसैको पछि लाग्न सकिन्छ भन्ने त छैन। धेरै मान्छे पछि लागेको छ भने त्यसमा त हामी लाग्छौ। मेजर इस्युमा त हामीले गरेकै हुन्छ।'
मिडिया अनुसन्धानकर्ता आचार्य भने नेपाली पत्रकार र मिडिया फ्याक्ट चेक गर्ने स्तरमा पुगिनसकेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, 'नेताले जे भन्यो त्यही लेख्यो। त्यसैलाई भिआइपी न्युज भन्यौं। सिकाइ नै गलत भयो। राजनीतिक व्यक्तिको वरपर घुम्ने पत्रकार भयो। पत्रकारका नाममा पब्लिक रिलेसन एजेन्ट भयौं। जताबाट फाइदा हुन्छ त्यतै टाँसिने।'
उनी थप्छन्, 'फ्याक्ट चेकिङ त दुरको कुरा। पत्रकारको काम हुलाकीको मात्र भयो। ह्रस्वदीर्घ मिलाउन नसक्ने मूलधारे मिडियाले के फ्याक्ट चेकिङ गर्ला?'
फ्याक्ट चेकिङको संस्थागत प्रयास
भनिन्छ समाचार हतारको साहित्य हो। तर, हतार नगरी योजनाबद्ध तरिकाले अडियन्सको ध्यान आफ्नो मिडियातिर तान्न कतिपय नयाँ अनलाइन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता 'मिस लिडिङ' समाचार तयार पार्न पनि पछि पर्दैनन्। पछिल्लो समय युट्यबमा अडियन्स तान्न यस्ता खाले भ्रमपूर्ण समाचार आइरहेका छन् जसमा भ्रमपूर्ण थम्बनेल बनाएर पनि अडियन्सलाई झुक्याइरहेका छन्।
मूलधारका मिडियाले भ्रम निवारणमा सिन्को नभाँचेपछि स्वतन्त्र रुपमा फ्याक्ट चेक गर्न सन् २०१५ बाट पानस साउथ एसियाको सहयोगमा तथ्य जाँच गर्न थालिएको थियो ।
यसरी थम्बनेल राखेर एकै व्यक्ति अर्जुन विकबारे २ सयभन्दा बढी भ्रमपूर्ण भिडियो बनेपछि कान्तिपुर दैनिकले यसको फलोअप गरेको थियो। भदौ १० गते “कोही कसरी भाइरल बन्छ?” शीर्षकमा जनकराज सापकोटाले लेखेको समाचारले केही हदसम्म भ्रम निवारण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसरी धेरैको ध्यान तानेकोले यस विषयमा भ्रम निवारण प्रयास गरेको कान्तिपुरका भण्डारी बताउँछन्।
मूलधारका मिडियाले भ्रम निवारणमा सिन्को नभाँचेपछि (यो दाबी २०१५ पहिलेको अवस्थामा केन्द्रित छ) स्वतन्त्र रुपमा फ्याक्ट चेक गर्न सन् २०१५ बाट पानस साउथ एसियाको सहयोगमा तथ्य जाँच गर्न थालिएको अधिकारीले बताए। यसरी नै तथ्य जाँच गर्ने अर्को अनलाइन हो नेपाल तथ्य जाँच।
महामारीको बेला भ्रमपूर्ण खबरहरू आएकोले नेपाल फ्याक्ट चेकको शुरुवात गरिएको श्रेष्ठले बताए। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल र माइसंसार डटकमको संयुक्त प्रयासमा अप्रिल १, २०२० बाट यसले तथ्य जाँच शुरु गरेको हो।
नेपालमा अहिले यी दुई संस्थाले संस्थागत रुपमा तथ्य जाँचको प्रयास गरिरहेका छन् । फ्याक्ट चेकिङका लागि राससजस्तै स्वतन्त्र निकाय चाहिने मिडिया अनुसन्धानकर्ता आचार्य बताउँछन्।
कोभिड-१९ सम्बन्धी भ्रम निवारणका लागि साउथ एसिया चेकले यो अवधिमा १६ शीर्षकमा तथ्य जाँच गरेको छ भने नेपाल फ्याक्ट चेकले ५० भन्दा बढी शीर्षकमा तथ्य जाँच गरेको छ।
केही विषयमा पाठकको अनुरोध आएमा र कतिपय मिडिया वाचकै क्रममा भ्रामक र अपुष्ट खबरहरुमा तथ्य जाँच गरिँदै आएको नेपाल तथ्य जाँचका श्रेष्ठले बताए। कतिपय विषयमा विषेशज्ञाको साथ नपाउँदा तथ्यजाँच गर्न नसकिने उनले बताए। भने, 'कतिपय विषयमा तथ्य जाँच गर्न गाह्रो हुन्छ। बेसार पानीका विषयमा त्यस्तै भयो। यसलाई भेरिफाइ गर्न सकिएन।'
भ्रम निवारणमा सरकारी प्रयास
भ्रम निवारणमा सरकारी प्रयास कस्तो छ त? सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने संस्था हो प्रेस काउन्सिल नेपाल । काउन्सिलले चैतको तेस्रो साता विभिन्न विषयमा भ्रम फैलाएको आरोपमा १७ वटा अनलाइनलाई नेपालभर नखुल्ने गरी ब्लक गर्यो।
जेठको दोस्रो साता ७० अनलाइनलाई भ्रम फैलाएको आरोपमा काउन्सिलले ब्लक गर्यो। केहीलाई स्पष्टीकरण सोधियो।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत उपत्यका बाहिर जान पाउने सूचना हटाएकोबारे काउन्सिलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठायो ।
'सरकारबाट नै फेक न्युज आयो। लकडाउनको बेला काठमाडौं बाहिर पठाउने भनेर प्रधानमन्त्रीकै भेरीफाइड एकाउन्टबाट भ्रामक सूचना बाहिर आयो। त्यो पछि डिलिट भयो। आइसकेका सूचना सामान्यतया डिलिट नगर्ने परम्परा हो। तर यहाँ त प्रधानमन्त्री तहबाटै यस्तो भयो। यसबारे प्रेस काउन्सिलले चिठी नै पठाएर सचेत गराएको छ,' प्रेस काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भने।
'प्रधानमन्त्रीकै भेरीफाइड एकाउन्टबाट भ्रामक सूचना बाहिर आयो। त्यो पछि डिलिट भयो। आइसकेका सूचना सामान्यतया डिलिट नगर्ने परम्परा हो। तर यहाँ त प्रधानमन्त्री तहबाटै यस्तो भयो। यसबारे प्रेस काउन्सिलले चिठी नै पठाएर सचेत गरायो।' -- किशोर श्रेष्ठ, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को भेरिफाइड एकाउन्ट उक्त सूचना सम्प्रेषणसँगै विवादमा आएपछि गायब पारियो। यस्तो बेलामा सरकार होस् या सञ्चारमाध्यम सबैमा सक्दो नियमन जारी राखेको श्रेष्ठ दाबी गर्छन्। भन्छन्, 'तर डकुमेन्टका आधारमा हामीले नियमन गर्ने हो। युट्युबमा जथाभावी कुरा आउँछन्। तिनीहरु दर्तामा छैनन्। तिनलाई कसरी नियमन गर्ने?'
तर, नियमनमा सरकारी संस्थाको भरोसा नभएको साउथ एसिया चेकका अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, 'नेपालको सरकारी संस्थाहरूमा भरोसा छैन। किनकि त्यहाँ पुगेका सबै नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिमा जान्छन्। आफ्नै कार्यकर्तालाई लगेर राखेको हुन्छ। मिलेमतोमा काम गर्छन्।'
त्यसो त सरकार आफै फेक समाचार फैलाइरहेकोले यसको विश्वसनीयता अझै नभएको उनी बताउँछन्। 'डाटा तलमाथि गरिरहेको छ। सबैभन्दा बढी डाटा सरकारसँग हुन्छ। तर, तलमाथि गरेर भ्रम फैलाइरहेको छ।'
सरकारले भ्रम निवारण गर्न अहिलेसम्म सिन्को पनि नभाँचेको तथ्यजाँचका श्रेष्ठको दाबी छ।
राजनीतिक नियुक्ति बन्द नगरेसम्म सरकारी निकायले नियमन गर्नै नसक्ने र गरे पनि ती निष्पक्ष नहुने मिडिया अनुसन्धानकर्ता आचार्यको दाबी छ।
फ्याक्ट चेकिङका विधि र चुनौती
फ्याक्ट चेकिङमा अहिलेको चल्तीका टुल्सहरू सर्च इन्जिन नै हुन्। तथ्य र डाटा खोज्न किवर्ड र गुगल सर्चमै भर पर्नुपरेको नेपाल फ्याक्ट्स् चेकका श्रेष्ठ बताउँछन्। पछिल्लो समय धेरैजसो विश्वसनीय फोटो देखाएर भ्रामक समाचार फैलाउने प्रयास हुनाले त्यस्ता फोटोमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। कुनै घटनाको सही फोटो हो कि होइन भनी पत्ता लगाउन गुगल रिभर्स इमेज सर्च, यान्डेक्स, टिनआई र बिङ उपयोगी हुने श्रेष्ठले बताए।
फ्याक्ट चेकिङमा हामीकहाँ चल्तीका टुल्सहरू सर्च इन्जिन र कतिपय अवस्थामा परम्परागत सोधपुछ वा खोजका विधि रहेका छन् । कतिपय स्रोतको सोसल साइटमा डाटा गायब हुने, सरकारले तथ्यांक लुकाउने, ओपन डाटाको अभाव आदि तथ्यजाँचका चुनौती रहेका छन्। अर्को कुरा, तथ्यजाँच गरिएका समाचार भने खासै भाइरल नहुने हुँदा सत्य सूचना पाठक वा स्रोता सामु पुग्न पनि गार्हो छ।
यता साउथ एसिया चेकका अधिकारी पनि यही माध्यमबाटै फ्याक्ट चेकिङ गर्ने सुनाउँछन्।
भिडियोका लागि इनभिड प्रयोग गरिने बताउँछन्।
कुनै पनि विषय तथ्यहीन लागेमा प्रकाशित/प्रशारित कुरामा ध्याद दिएर इन्टनेट का साथै परम्परागत सोधपुछ वा खोजका विधिबाट तथ्य जाँचिने श्रेष्ठ बताउँछन्। 'पहिले त आधिकारिक कुरामा ध्यान दिने। अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुलाई कोट गर्छौं। नेपाली डाक्टरहरूको कुरा समावेश गरिरहेका छौं,' श्रेष्ठले भने।
हाम्रो फ्याक्टचेक सही हो कि गलत हो भनेर पाठक आफैले पनि क्लिक गरी जाँच्न मिल्ने गरी ब्याकलिङ्कहरू दिएर पारदर्शी रुपमा राख्ने उनले बताए।
यता साउथ चेकका अधिकारी फ्याक्ट चेक आफै पनि अनुगमन गरिरहने बताउँछन्। 'हामी त फ्याक्ट चेक पनि ट्रान्सपरेन्ट गर्छौ। ह्युमन सर्च पनि गर्छौ। फिजिकलदेखि इन्टरनेट सर्च गर्छौ।'
तर कतिपय स्रोतको भने सोसल साइटले डाटा गायब पारिदिने भएकाले खोज्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, 'फोटो सोसल साइटमा छिरेपछि त्यसको सबै डाटा गायब पारेको हुन्छ। पोस्ट गरेको डेटमात्र हुन्छ। तैपनि हाम्रो प्रयास जारी नै छ। ब्याकग्राउन्डसहित निष्कर्ष दिन्छौं हामी।'
फ्याक्ट चेकिङ गरिएका समाचार भने खासै भाइरल नहुने हुँदा सत्य सूचना अडियन्ससम्म नपुग्नु चुनौती मान्छन् श्रेष्ठ। भन्छन्, 'चुनौती भनेको सही कुरा फैलिदैन। गलत कुरा व्यापक सेयर हुने देखियो। गलत भएको कुरा थाह पाएपछि आफू मुर्ख भएको थाह पाएपछि अरुलाई जानकारी नदिने देखियो। गलत कुरा व्यापक सेयर हुँदा सत्य चै आधा पनि फैलिन्न।'
सरकारले तथ्यांक लुकाउनु फ्याक्ट चेकको चुनौती मान्छन् अधिकारी। 'डाटाबेस सोसाइटी छैन। रे, अरे को भरमा काम गर्नुपर्छ। तथ्यांक भेट्टाउन गाह्रो छ। भए पनि पाउन गाह्रो छ। सरकारले डाटा अनलाइनमा राखेको छैन। राखेको पनि अलिकति प्रब्लम भयो भने सरकारले हटाइदिन्छ। ओपन डाटा छैन,' उनले भने। त्यसैगरी गलत सूचना फैलाउनेहरुले नयाँ नयाँ तरिका अपनाइनाले प्रविधिमा उत्तिकै अपडेट हुनुपर्ने चुनौती मान्छन् अधिकारी।
'मिस इन्फर्सेन फैलाउनेहरुले नयाँ नयाँ टुल्स ल्याइरहेका हुन्छन्। आइटीमा लागेकाहरुले यस्ता काम गर्छन्। हामी यसमा पछि नै छौ। यसमा पनि हामीले सिक्नुपर्ने देख्छु। जुन लेभलमा हल्ला फैलिन्छ त्यो हदमा हामी पुग्नै सक्दैनौ। हामी टिकटकमा छिर्न सकेका छैनौ। इन्स्ट्राग्राममा छिर्न सकिरहेका छैनौं। त्यहाँ पनि कति गलत कुरा फैलिरहेको हुन सक्छ,' उनले भने।
साउथ एसिया चेकले २०१५ बाट विभिन्न विषयमा तथ्यजाँच गर्दै आएको छ। तैपनि राजनीतिक विषयमा नेताहरुले बोल्ने कतिपय अफवाहहरुलाई तथ्यजाँच गर्न गाह्रो हुने अधिकारी बताउँछन्।
नेपाल तथ्य जाँचले पनि कोभिड बाहेक अरु विषयमा पनि तथ्य जाँच गर्दै आएको छ।
कुनै घटनालाई तोडमरोड गर्ने, झुटो अभिव्यक्ति प्रयोग गरिएका र कपोलकल्पित घटनाहरुलाई समाचार तथा सूचनाका रुपमा फैलिएमा तिनका भ्रम निवारण गर्न नेपाल तथ्य जाँचले अपुष्ट सूचना, भ्रामक सूचना र मिथ्य सूचनाअनुसार वर्गीकरण गरी तथ्य जाँच गर्ने जनाएको छ।
यता साउथ एसिया चेकले सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको आश्वासन निगरानी, साझा सरोकार, सञ्चार माध्यम र तथ्य जाँच गरी चार वर्गमा तथ्य जाँच गर्दै आएको छ।
भ्रम निवारणमा मिडिया
प्रधानमन्त्रीको तहबाट आएको कुरा मिडियाले रिपोर्टमात्र गरेको बताउँछन् नेपाल फ्याक्ट चेकका श्रेष्ठ। 'जसले गर्दा यो झनै फैलियो। यो त फ्याक्ट चेक गर्नुपर्ने थियो। यो भएन। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई फैलाउन मद्दत गरे,' उनले भने।
'फ्याक्ट चेकिङमा कतिले माफी मागेका छन्। स्तरीय मिडियाले माफी माग्दै समाचार सच्याउछन्। अरु कपी पेस्ट गर्नेले खासै वास्ता गर्दैनन्,' उनले थपे।
गल्ती भएमा आफूहरु सच्चिने अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक भण्डारी बताउँछन्, 'हामी सकेसम्म सिन्सियर नै छौं। गल्ती हुन्छ। हामी सकेसम्म जोगिनुपर्छ। चिप्लिहालेमा भुलसुधार गर्छौं, थाहा पाएसम्म।'
अधिकारीका अनुसार फेक समाचार आएपछि कतिले क्षमा याचना गर्छन्, कतिले भूसलसुधार गर्छन् त कतिले चुपचाप हटाइदिन्छन्।
तर कतिपयको अर्काइभ नै बलियो नहुने उनी बताउँछन्। 'हाम्रो अनलाइन मिडियाहरुको अर्काइभ बलियो छैन। टेक्निकल प्रब्लमले हो वा इन्टरनल प्रब्लम हो थाहै भएन। जानीजानी हटाएको हो कि। सेन्सीटिभ न्युजहरु भेटिदैन। यसका लागि पोलिसी बनाउनै पर्छ। गाइडलाइन बनाउनैपर्छ। यसले राम्रो हुन्छ,' उनले भने।
बौद्धिक चोरी
फेक समाचार धेरैजसो कपीपेस्ट भएरै आएका हुनाले स्रोतमा आममानिसले ध्यान दिँदैनन्। अधिकारी भन्छन्, 'सोसल मिडियामा धेरै कुरा सेयर गर्ने आम मान्छेले अथेन्टिक के हो, सोर्स के हो खासै मतलब राख्दैन। अमेरिकामा ट्रम्पको इलेक्सनमै फेक न्युज फैलायो भनेर आयो। कमन मान्छेका लागि ठूलाठूला घटनामा सूचनाको खोजी गरेको हुन्छ। यस्तो बुझेर केही मिडियाले आफ्नो क्लिक बढाउन अनभेरिफाइड समाचार फैलाउनका लागि मिस इन्फरमेसन दिइरहन्छन्।'
कतिपयले अलिकति मोडिफाइ गरेर आफ्नोजस्तो देखाउने र क्रेडिट नदिने गरेको पाइएको उनले बताए। 'वर्ड चेन्ज गर्ने हैन। तथ्य थप्ने हो। लिंकहरु राख्छौं हामी। अरुले लिंक नै नराखी कपीपेस्ट गरिदिन्छन्। लिंक दिन कन्ज्युस्याई गर्ने?' अधिकारीले भने।
फ्याक्ट चेकिङपछि प्रकाशित समाचारहरु कपीपेस्ट गर्नेले लिंक बिनै तानेर पेस्ट गर्दा भने आफूहरु मारमा पर्ने उनी बताउँछन्। यता श्रेष्ठ भने कतिपय समाचारमा डब्लुएचओ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भन्दै अडियन्स झुक्याउने खालको स्रोत प्रयोग गर्ने बताउँछन्।
अबको प्रयास
माथिका उदाहरणहरु हेर्ने हो भने फेक समाचार फैलाउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्र हैन सरकार, मिडिया र सञ्चारकर्मी पनि कम छैनन्। सरकारी स्तरबाट फैलिएका भ्रामक समाचारहरु पनि मिडियाले रिपोर्टमात्र गर्दा जनमानसमा थप भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ।
सरकारले दिएका भ्रामक सूचना, अरु स्रोतबाट प्राप्त मिथ्य सूचनालाई आधार बनाएर मिडियामा आएका समाचार नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले 'क्यारी अन' गरेको देखिन्छ। 'कतिपय विषयका समाचारहरु गलत रहेछ भनी थाह पाएपछि 'ओरिजिनल इन्फरमेसन' दिने मिडिया ब्याक भइसक्दा अरु सोसल साइटदेखि अनलाइनहरुले क्यारी अन गरिरहेका हुन्छन्,' कान्तिपुरका समाचार सम्पादक भण्डारी भन्छन्, 'यो अफवाह फैलिने एउटा कारण हो।'
सामाजिक सञ्जालमा गलतमात्र सूचना फैलिने भन्ने कुरामा विश्वस्त भने छैनन् उनी। भण्डारी थप्छन्, 'धेरै मिडियममध्ये सबै फेक इन्फरमेसन सोसल मिडियामै आउँछ भन्ने त होइन होला। राम्रा सन्देश पनि आउँछन्। तर, गलत समाचारहरु क्यारी अन गर्ने मेजोरेटिमा सोसल मिडिया पर्छ।'
भ्रामक समाचारका मुल आफू भएर पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई दोष दिएर सरकार र मेनस्ट्रिमका मिडिया पन्छिन नपाउने नेपाल तथ्य जाँचका श्रेष्ठ बताउँछन्। 'ओरिजिनल न्युज क्रिएट गर्नेहरु आफ्ना अनलाइनका न्युज डिलिट गरी चुप लागेर बस्छन्। सरकार र मेनस्ट्रिम भनिनेहरु यसमा पर्छन् नै। अनि यिनीहरुले डिलिट गरेका समाचार भने सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहन्छ,' श्रेष्ठले भने।
त्यसैले यसका लागि पत्रकारले सोर्स भेरिफाइदेखि तथ्य खोजेर मात्र समाचार प्रकाशन/प्रसारणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँछन् अधिकारी। उनी भन्छन्, 'कम्तीमा दुई वा सोभन्दा बढी सोर्स प्रयोग गर्नुपर्यो। इन्टरनेटमा उपलब्ध डाटा र तथ्यहरुमा क्रस चेक गर्नुपर्छ। नभए मिस इन्फर्मेसनले ज्यानसमेत जान सक्छ।'
कोभिड-१९को उपचार बारे गलत विश्वास वा भरोसाका कारण इरानमा महामारीको शुरुतिरै ७०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको समाचारहरु आएका थिए । ती घटना सामाजिक सञ्जालहरुमा गलत उपचार वा औषधि सम्बन्धि सूचनाहरु फैलन थाले पछि भएको कुरा समाचारहरुमा उल्लेख थियो। ।
पत्रकारको काम हुलाकीकोजस्तो मात्र भएको मिडिया अनुसन्धानकर्ता आचार्य बताउँछन्। 'एक जनाले के भन्यो त्यही लेख्यो। भोलिपल्ट पाठकले कमेन्ट गरेपछि मात्र ‘ए, हो त है’ भनेर क्रस चेक गर्न थाल्छन्,' आचार्यले भने।
गलत सूचना दिनबाट रोक्न पत्रकारले सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन् तथ्य जाँचका श्रेष्ठ। उनी भन्छन्, 'पानी परिरहेको छ एकजनाले भन्यो। अर्कोले पानी परेको छैन भन्यो। त्यतिमा समाचार बनाउँछौं हामी। पानी परेको छ कि छैन भनेर आफैले पनि झ्याल खोलेर हेर्नुपर्यो नि। यो तहमा जानुपर्छ अब।'
यो सामग्री मिडिया फाउण्डेसनको कोभिड-१९ मिडिया आउटरीच कार्यक्रमअन्तर्गत ह्युम्यानिटी युनाइटेडको सहयोगमा तयार गरिएको हो । लेखमा व्यक्त गरिएका दृष्टिकोण लेखकका हुन् ।
